सत्यम् लाइव, 18 जुलाई 2020, दिल्ली।। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शानदार प्रदर्शन की प्रशांसा करते हुए कहा कि 98 प्रतिशत रिजल्ट पर्याप्त नहीं है। बल्कि हमें अभी शिक्षा का स्तर और ज्यादा सम्भालना होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले पांच वर्षों के लिए हमारा दृष्टिकोण दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को और बदलना है। इस पाठ्यक्रम को विश्व के उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम से जोडना है। इस बैठक का उद्देश्य ही, इस रूपरेखा को निर्धारित करने केे लिये किया गया था। दिल्ली शिक्षा बोर्ड समितियों की इस पहली संयुक्त बैठक में, दिल्ली केे नवीन पाठ्यक्रम और नवीन बोर्ड पर काम शुरू करने की रणनीतियों सहित, दो नयी कमेटियों के बारे में दिल्ली सरकार ने वार्षिक बजट 2020-21 में घोषणा की गयी थी। इस दौरान सिसौदिया ने कहा कि दो अब नयी कमेटियॉ हमें बतायेगीं कि शिक्षा में नये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे से कैसे अभिन्न रूप से जोडे जायें। हमारे उद्देश्य 21वीं सदी की दुनिया की चुनौतियों के लिये विद्यार्थी को तैयार करना है। शिक्षा प्रणाली को नयी दिशा देने के लिये हमारी तैयारियाॅॅ प्रारम्भ हो चुकी हैंं। इस समिति के सदस्यों में प्रोफेेेेसर अंकुर सरीन (आईआईएम अहमदाबाद के फेकेल्टी मेंबर), डॉ विलिमा वाधवा (एएसईआर सेंटर के निदेशक) तथा अशोक पांडे (अहलकॉन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के निदेशक) सहित अन्य लोग शामिल होंगे। शिक्षण के मूल्यांकन के अच्छे उदाहरणों का अध्ययन करेगी। साथ ही, वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए छात्र-अनुकूल योजना का रोडमैप बनाएगी। गठित समिति 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये, विश्व के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेगी और दिल्ली केे पाठ्यक्रम को सुझाव देगी। स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरणों के लिए एक अभिनव, छात्र अनुकूल पाठ्यक्रम का रोडमैप बनाएगी। इस समिति के सदस्यों में आभा एडम्स (शिक्षा सलाहकार, स्टेप बाय स्टेप स्कूल), अमीता वाटल (प्रिंसिपल, स्प्रिंगडेल्स स्कूल), डॉ रुक्मिणी बनर्जी (सीईओ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन), विनोद कराटे (सीईओ, द टीचर ऐप्प) सहित अन्य लोग शामिल होंगे। दिल्ली केे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कल इस बात को प्रेस के सामने कहा कि सरकार ने शिक्षा में क्षेेत्र में दो समितियां गठित की हैं– दिल्ली शिक्षा बोर्ड समिति और दिल्ली पाठ्यक्रम सुधार समिति – के सदस्यों ने आगे की योजना तैयार करने के लिये उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। आप सरकार ने 2020-21 के आम बजट में पाठ्यक्रम सुधार और दिल्ली के लिये नए शिक्षा बोर्ड के गठन की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी।
सुनील शुक्ल
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