आत्मनिर्भर के लिये भारत रोजगार योजना का ऐलान

सत्‍यम् लाइव, 13 नवम्‍बर 2020, दिल्‍ली।। सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान कर रही है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। इस योजना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत पर लोगों आत्‍मनिर्भर बनाने को बताया गया है। पूरी समीक्षा के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी इसमें कुल मिलाकर 8300 करोड़ रुपये के फायदे दिए 1 लाख 52 हजार संस्थाओं को मिले। जो अब तक EPFO में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो जुड़ते हैं तो उनको फायदा होगा। 1 मार्च 2020 से 31 सितंबर 2020 के दौरान जिनकी नौकरी चल गई और 1 अक्टूबर के बाद उन्हें नौकरी मिली, वो इस स्कीम में शामिल होंगे। 1 अक्टूबर से यह योजना लागू होगी और मात्र 2 साल के लिए ये योजना होगी। कम्‍पनी के प्रति निम्‍न शर्ते बताई गयी हैं

1.  ये स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
2. जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं अगर वो नए रोजगार देती हैं तो उन्हें फायदा मिल पाएगा।
3.  50 से कम लोगों वाली संस्थाऐं यदि 2 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगीं तो उनको स्कीम का लाभ मिलेगा।
4. 50  से ज्यादा कर्मचारी वाली संस्थाऐं यदि 5 से ज्यादा कर्मचारी रखने होंगे।
5.  जो कम्‍पनी EPFO में नहीं हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
6. इस योजना में दो कैटेगरी हैं, वो पहली वो कंपनियां जिनमें 1000 से कम कर्मचारी हैं, कर्मचारी के हिस्से का 12 परसेंट और कंपनी का 12 परसेंट केंद्र सरकार योगदान देगी।
7. वो कंपनियां जहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं सरकार सिर्फ कर्मचारी का 12 परसेंट देगी, ये योजना 2 साल के लिए लागू होगी।
8. स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार के साथ EPFO अकाउंट खुलवाना पड़ेगा।
9. इस योजना के तहत लगभग 95 परसेंट संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी।

MSME लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) के तहत पर भी कुुुछ घोषण करते हुए कहा कि

1. इमरजेंसी क्रेडिटलाइन गारंटी स्कीम, MSME के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में बाकी सबके लिए लागू कर दिया गया था, सरकार को 20 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देनी थी, जिसका फायदा 50  करोड़ रुपये और 250 करोड़ टर्नओवर वालों को मिल रहा था, इस स्कीम को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया हैै। स्कीम का फायदा MSME, बिजनेस, प्रोफेशनल, व्यक्तिगत, मुद्रा के तहत लोन लेने वाले भी इसका फायदा उठा सकेंगे अब तक 61 लाख लोगों ने कर्ज लिया 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है
2. ECLGS 2.0 को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है. इस स्कीम का फायदा 26 डिस्ट्रेस्ड सेक्टर का फायदा उठा सकेंगे, जिसका जिक्र कामत कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होगी।
3. ब्याज की दर को कैप किया था ताकि ब्याज ज्यादा न बढ़े, ये 100 परसेंट गारंटीड स्कीम थी।

मैन्यूफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए 1.46 लाख करोड़ के इनसेंटिव दिए जाएंगे. पहले 3 सेक्टर में लागू किया था. 

1.  भारत में ही मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हो इसके लिए 40,995 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
2.  दवा बनाने के लिए कच्चा माल भी भारत में बने इसके लिए 6940 करोड़ रुपये की योजना लेकर आए हैं।
3. मेडिकल डिवाइस के लिए 3420 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4. इससे इकोनॉमी को ताकत मिलेगी और रोजगार के मौके भी बनेंगे।

पीएम आवास योजना – शहरी  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 18000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसमें अब 8 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त हैंं। स्कीम के तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा, 18 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे, 5 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा, जिससे बाजार में डिमांड पैदा होगी। हाउसिंग के क्षेत्र में एक और बड़ा ऐलान किया गया है. अब घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को फायदा होगा. अक्सर देखा जाता है कि सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है, इनकम टैक्स एक्ट में 10 परसेंट का ही प्रावधान किया गया है. ज्यादा लोग पहली बार घर खरीदने पर जो 10 परसेंट की छूट थी उसे बढ़ाकर 20 परसेंट कर दिया गया है अर्थात अगर कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर गया है लेकिन सर्किल रेट ज्यादा है तो वहां पर इसका फायदा होगा लेकिन ये सिर्फ 2 करोड़ रुपये तक की कीमत के घरों के लिए ही है स्कीम भी 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी।                                                                                  सुुुुुनील शुक्‍ल