फगवाड़ा: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कपूरथला ने एक अहम फैसले में फगवाड़ा के एक पैसेंजर को बड़ी राहत देते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड और संबंधित अथॉरिटी को बिना किसी कटौती के एयर टिकट का पूरा पैसा रिफंड करने का आदेश दिया है। कमीशन ने सर्विस में कमी मानते हुए एयरलाइन को शिकायत करने वाले को 15 हजार रुपये मुआवजा और केस का खर्च देने का भी आदेश दिया है।
कमीशन में फाइल की गई शिकायत के मुताबिक, फगवाड़ा के रहने वाले राजीव मित्तल ने अपने बेटे सत्यम मित्तल के साथ एक लोकल ट्रैवल एजेंट के जरिए 26 मार्च, 2022 के लिए अमृतसर से दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के टिकट खरीदे थे। वापसी के सफर के लिए इंडिगो एयरलाइंस के टिकट भी पहले से बुक थे। शिकायत करने वाले ने बताया कि उसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट और वैलिड US वीजा था, जिसके आधार पर वह यूनाइटेड अरब अमीरात के नियमों के मुताबिक दुबई जाने के लिए एलिजिबल था। शिकायत के मुताबिक, जब राजीव मित्तल अपने बेटे के साथ अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, तो एयरलाइन ने उनके बेटे को तो जाने दिया, लेकिन खुद राजीव मित्तल को बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया। इसे मनमाना और गलत कदम बताते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके पास यात्रा के लिए जरूरी सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी उन्हें बिना किसी वैलिड वजह के फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया।
राजीव मित्तल ने कमीशन को यह भी बताया कि यात्रा से महरूम रहने की वजह से उन्हें पैसे और दिमागी दोनों तरह का नुकसान उठाना पड़ा। दुबई में की गई होटल बुकिंग पर असर पड़ा, बिजनेस मीटिंग्स पर बुरा असर पड़ा और उन्हें वापसी की टिकट के मामले में भी पैसे का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने टिकट के पैसे वापस करने, होटल बुकिंग के नुकसान और दूसरे नुकसान की भरपाई के लिए एयरलाइन को ईमेल भी भेजा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब या राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया। दूसरी ओर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और संबंधित अधिकारियों ने कमीशन के सामने अपना मामला रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को बोर्डिंग पास इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि दुबई अथॉरिटीज़ से समय पर ज़रूरी मंज़ूरी नहीं मिल पाई। एयरलाइन ने यह भी तर्क दिया कि दुबई API सेल से संपर्क करने और ज़रूरी मंज़ूरी लेने की कोशिश की गई, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हो सका। कंपनी ने अपने खिलाफ़ किसी भी लापरवाही, सर्विस में कमी या गलत बिजनेस प्रैक्टिस से इनकार किया।
केस की सुनवाई के दौरान, कमीशन ने दोनों पार्टियों द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स, ईमेल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की अच्छी तरह से स्टडी की। अपने ऑर्डर में, कमीशन ने कहा कि शिकायत करने वाले के जमा किए गए रिकॉर्ड से यह साफ़ है कि उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट और एक वैलिड US वीज़ा था और वह दुबई जाने के लिए एलिजिबल था। कमीशन ने यह भी माना कि दूसरी पार्टी यह साबित करने में नाकाम रही कि शिकायत करने वाले को डिबार करने का कोई सही, वाजिब और कानूनी आधार था। कमीशन ने खास तौर पर इस बात पर गौर किया कि शिकायत करने वाले के बेटे को उसी फ़्लाइट में यात्रा करने की इजाजत दी गई थी जबकि शिकायत करने वाले को डिबार किया गया था। कमीशन के मुताबिक, यह स्थिति एयरलाइन के केस को कमज़ोर करती है और दिखाती है कि मामले में ड्यू डिलिजेंस और ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। इस आधार पर, कमीशन ने एयरलाइन की तरफ़ से सर्विस में कमी मानते हुए शिकायत को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया।
हालांकि, कमीशन ने यह भी साफ किया कि शिकायत करने वाला अपने बेटे के टिकट के पैसे वापस पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि बेटे को यात्रा करने की इजाजत दी गई थी और उसने खुद यात्रा नहीं की थी। इसलिए, यह आदेश सिर्फ़ शिकायत करने वाले राजीव मित्तल के टिकट के पैसे तक ही सीमित था। कमीशन ने एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह शिकायत करने वाले से लिए गए टिकट के पैसे बिना कोई टैक्स या दूसरे चार्ज काटे वापस करे। इसके साथ ही, मानसिक परेशानी, परेशानी और मुकदमे के खर्च के तौर पर 15,000 रुपये देने का भी आदेश दिया गया। कंज्यूमर के अधिकारों के नजरिए से इस फ़ैसले को बहुत अहम माना जा रहा है। इस आदेश से यह साफ़ संदेश गया है कि अगर किसी यात्री के पास सभी वैलिड यात्रा डॉक्यूमेंट्स हैं और फिर भी उसे बिना किसी वैलिड वजह के बोर्डिंग से मना कर दिया जाता है, तो संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। कंज्यूमर कमीशन का यह फैसला न सिर्फ पीड़ित यात्री को राहत देने वाला है, बल्कि इसे एयरलाइंस और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ट्रांसपेरेंट, जिम्मेदार और रेगुलेटरी कम्प्लायंस पक्का करने के लिए एक अहम मिसाल के तौर पर भी देखा जा रहा है।
