बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है. बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल (BHDCU) ने गुरुवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले देश में सुरक्षा की स्थिति के कारण अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में बाहर रह रहे हैं.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े संगठन ने आरोप लगाया है कि मौजूदा हालात में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. ऐसे में हो सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बूथ पर न जाएं. संगठन ने रेफरेंडम पर भी बहुत कड़े शब्दों में ऐतराज जताया है. संगठन का कहना है कि जिन मुद्दों पर रेफरेंडम हो रहा है, वे अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ हैं.
वैसे, इस बार आम चुनाव के दिन मतदाताओं को दो बैलेट पर वोट करना होगा. एक सांसद के चुनाव के लिए होगा, दूसरा संवैधानिक संशोन पर रेफरेंडम होगा. मतदाता को ‘Yes’ या ‘No’ वाले बॉक्स पर टिक करना होगा.
हेट स्पीच से अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत
हिंदू-बौद्ध-ईसाई यूनिटी काउंसिल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाति, धर्म, जाति की परवाह किए बिना सभी की अपनी मर्जी से भागीदारी के साथ सबको साथ लेकर चलने वाले चुनाव कराने में अभी भी कई मुश्किलें हैं, क्योंकि सांप्रदायिक समूह की हेट स्पीच, धार्मिक मान्यताओं में अंतर के कारण अलग-अलग विचारों वाले लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा न सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर रही है, बल्कि ऐसे भड़काऊ बयान धार्मिक और हाशिए पर पड़े समुदायों पर धार्मिक हमले भी कर रहे हैं.
नतीजतन, अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों और महिलाओं और बच्चों में डर पैदा हो रहा है. ऐसे नफरत भरे और भड़काऊ बयान और सांप्रदायिक हिंसा एक तरह से सांप्रदायिक बंटवारा पैदा कर रहे हैं, जो बहुत चिंताजनक और निंदनीय है.
इस महीने में 11 हिंदुओं की हुई हत्या
संगठन ने कहा कि चुनावों में सिर्फ 14 दिन बचे हैं, पिछले साल की तरह चल रही सांप्रदायिक हिंसा अभी भी जारी है. इस साल, यानी 27 जनवरी, 2026 तक, सांप्रदायिक हिंसा की 42 घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें से 11 हत्याएं और एक रेप की थी. नौ मंदिरों और चर्चों पर हमले थे, और नौ लूटपाट की थीं.
संगठन ने कहा कि इस हालात में, न तो सरकार, न एडमिनिस्ट्रेशन, न इलेक्शन कमीशन और न ही पॉलिटिकल पार्टियां अल्पसंख्यकों के मन में कोई भरोसा जगा पा रही हैं. पूरा अल्पसंख्यक समुदाय अगले चुनाव में वोट देकर अपने सिविल राइट्स का इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उनकी संख्या और रोजी-रोटी, दौलत और इज्ज़त की चिंताएं किसी भी तरह से कम नहीं हो रही हैं. जो उन्हें वोट देने के लिए उकसा सके. इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी.
बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई यूनिटी काउंसिल के नेताओं ने कहा कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं रही. माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू, लगातार अवामी लीग का सपोर्ट करते रहे हैं. हिंदू-बौद्ध-ईसाई यूनिटी काउंसिल के नेताओं ने कहा कि माइनॉरिटी किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन, वे वोट देते समय लिबरेशन वॉर की भावना और उपलब्धियों को ध्यान में रखकर अपनी राय देते हैं. इसीलिए कुछ पार्टियों को माइनॉरिटी से ज्यादा सपोर्ट मिला होगा, लेकिन माइनॉरिटी ने कभी भी चुनाव में किसी पार्टी को सपोर्ट करने का कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल फैसला नहीं लिया है.
अल्पसंख्यकों ने रेफरेंडम पर जताई आपत्ति
संगठन ने रेफरेंडम के बारे में कहा कि इस बार नेशनल असेंबली चुनाव में रेफरेंडम के नाम पर हां और ना के वोट जोड़े गए हैं. वहां सेक्युलरिज्म को छोड़कर, राज्य शासन के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा की गई है, जिसके लिए सरकार और चुनाव आयोग सीधे तौर पर प्रचार कर रहे हैं, जो हमें दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत पक्षपाती लगता है.
संगठन का कहना है कि बांग्लादेश का गैर-सांप्रदायिक, सेक्युलर, गैर-भेदभाव वाला संविधान, जो 75 मिलियन लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं और मुक्ति संग्राम के दौरान 3 मिलियन शहीदों के सपनों पर आधारित है, आज चुनौतियों का सामना कर रहा है. हमारा मानना है कि यह माइनॉरिटी कम्युनिटी को बांग्लादेश के नागरिकों के तौर पर बराबर अधिकार मिलने में रुकावट बनेगा. इस स्थिति में, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सुरक्षित रूप से पोलिंग स्टेशन तक जाना और अपनी पसंद के अनुसार वोट देना एक बड़ी चुनौती है.
अल्पसंख्यकों ने आठ सूत्री मांग पेश की
संगठन ने बांग्लादेश के माइनॉरिटी की ओर से 8-पॉइंट का मांग पत्र दिया है और राजनीतिक पार्टियों से उन्हें चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने का अनुरोध किया है. ये हैं कि धार्मिक, जातीय अल्पसंख्यकों और मूलनिवासी समुदायों की पूरी सुरक्षा पक्की करने के लिए तुरंत सही कदम उठाए जाएं, उन्हें ज़्यादा कमजोर ग्रुप मानते हुए और सांप्रदायिक हिंसा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी घोषित की जाए.
चुनावों में हिस्सा लेने वाली राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम सहमति के आधार पर सबके सामने यह वादा करना चाहिए कि चुनाव से पहले और बाद में अल्पसंख्यक वोटरों को अलग-अलग टैग लगाकर परेशान, दबाया और अत्याचार नहीं किया जाएगा.
उन्होंने यह मांग भी की कि एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए. एक नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन और एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज बनाया जाए.
