नई दिल्ली, अगस्त 2025 – केंद्र सरकार ने Goods and Services Tax (GST) व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। इस “नेक्स्ट-जनरेशन GST” सुधार योजना के तहत टैक्स संरचना को सरल और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने पर ज़ोर दिया गया है। सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ता और मिडिल-क्लास परिवारों को मिलेगा, क्योंकि छोटी कारें, बीमा और रोज़मर्रा के सामान सस्ते होने वाले हैं।
✅ नया GST स्ट्रक्चर कैसा होगा?
सरकार ने मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) करने का प्रस्ताव दिया है।
लक्ज़री और “सिन गुड्स” (तंबाकू, शराब आदि) पर टैक्स 40% तक रहेगा।
करीब 99% प्रोडक्ट्स जो अभी 12% टैक्स स्लैब में हैं, उन्हें 5% स्लैब में लाया जाएगा।
वहीं 90% प्रोडक्ट्स जो 28% स्लैब में आते हैं, उन्हें घटाकर 18% स्लैब में लाया जाएगा।
कार खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी
सरकार ने छोटी पेट्रोल और डीजल कारों (इंजन 1200cc तक और लंबाई 4 मीटर से कम) पर GST को 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव दिया है।
इससे Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors जैसी कंपनियों की हैचबैक और कॉम्पैक्ट कारें काफी सस्ती हो जाएंगी।
उदाहरण:
अभी ₹6 लाख की कार पर लगभग ₹1.68 लाख टैक्स देना पड़ता है।
नए नियम के बाद वही टैक्स केवल ₹1.08 लाख होगा।
यानी उपभोक्ता को सीधा ₹60,000 तक का फायदा।
बीमा प्रीमियम पर भी राहत
स्वास्थ्य और जीवन बीमा (Health & Life Insurance) पर भी टैक्स घटाकर 0%–5% करने का प्रस्ताव है।
इससे आम परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता मिलेगा और बीमा सेक्टर में नई पॉलिसियों की मांग बढ़ेगी।
अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट पर असर
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से घरेलू खपत (domestic consumption) में तेज़ी आएगी और आम उपभोक्ता का बोझ कम होगा।
सुधारों की घोषणा के बाद निफ्टी 50 में 1.36% और सेंसेक्स में 1.23% की तेजी दर्ज हुई।
Maruti Suzuki के शेयर ~8% और Hero MotoCorp के शेयर ~6.5% उछले।
बीमा कंपनियों के शेयरों में भी भारी तेजी देखी गई।
लागू कब होंगे नए नियम?
GST Council की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने के बाद इसे दिवाली 2025 से लागू किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे GDP में 0.6–0.8% तक की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।
उपभोक्ताओं और उद्योग के लिए निष्कर्ष
छोटे कार खरीदारों, मध्यम वर्ग और बीमा लेने वालों को सीधा लाभ मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं।
सरकार को शुरुआती राजस्व नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन लंबे समय में मांग और खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
