नईदिल्ली
जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और 1 अगस्त 2026 से कई नए फाइनेंशियल बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है. हर महीने की तरह इस बार भी बैंकिंग, निवेश, टैक्स, रेलवे टिकट बुकिंग, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और कुछ अन्य जरूरी सर्विसेस से जुड़े नियमों में बदलाव होने की संभावना है. ऐसे बदलावों का असर कभी आपके मंथली बजट पर पड़ता है तो कभी पैसों के लेनदेन और बचत की योजना पर।
अगर आप भी चाहते हैं कि नए महीने की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो, तो इन बदलावों की जानकारी पहले से होना जरूरी है. कई बार छोटे-छोटे नियमों में बदलाव की जानकारी न होने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है या जरूरी काम में दिक्कत आ सकती है. इसलिए अगस्त में लागू होने वाले नए नियमों को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. 1 अगस्त 2026 से कौन-कौन से बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं और उनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है, ये आपको बताते हैं।
रेलवे टिकट से जुड़ा नियम
1 अगस्त 2026 से रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के प्रोसेस में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अब टोकन देने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही रखा गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इसका मकसद रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को आसान बनाना है. पहले लोगों को टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए अलग-अलग समय पर काउंटर जाना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम में यह परेशानी कम होगी. इससे यात्रियों का समय बचेगा और टिकट बुकिंग के प्रोसेस पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएगी।
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए निमय
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर2 फॉर्म भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तय की गई थी. अब जिन भी लोगों ने इस डेडलाइन के अंदर ITR फाइल नहीं किया, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है. हालांकि, ITR -3 और ITR- 4 बिजनेस और बिना ऑडिट वालों के लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026 है. ITR-3 और ITR-4 (ऑडिट वाले मामलों में) 31 अक्टूबर 2026 है. बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर और रिवाइज्ड रिटर्न के लिए डेडलाइन 31 मार्च 2027 है. साथ ही अपडेटेड रिटर्न के लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2031 है।
क्रेडिट कार्ड और एफडी से जुड़े नियम में बदलाव
1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर सकते हैं. इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, चार्ज, फीस या अन्य सर्विसेस में बदलाव शामिल हो सकते हैं. वहीं, कुछ बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर इस दौरान आरबीआई की एमपीसी बैठक (मॉनिटरी पॉलिसी) में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला आता है, तो उसका असर लोन की ईएमआई और एफडी पर मिलने वाले ब्याज दोनों पर पड़ सकता है. इसलिए नए महीने की शुरुआत में अपने बैंक की ओर से जारी अपडेट जरूर देख लें।
एलपीजी रेट्स में बदलाव
ईरान और यूएस के बीच युद्ध की वजह से तेल और गैस सप्लाई का असर दुनियाभर पर देखने को मिला. मार्च के महीने में एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद जून में भी कॉमर्शियल गैस की कीमतों को बढ़ाया गया. अब गैस का दिल्ली में रेट 942 रुपये हो गया है।
बता दें कि हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त 2026 को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर सकती हैं. अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है, वहीं दाम घटने पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
आधार कार्ड से जुड़ा नियम
1 अगस्त से आधार कार्ड से जुड़ा नियम बदलने वाला है. भारतीय बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां अगस्त 2026 में एक कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को शुरू करेंगू. इसमें एसेट मैनेजर भी शामिल होंगे. इस नए सिस्टम को सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 यानी CKYC कहा जाएगा. इससे अकाउंट को ओपन करने और जानकारियों को अपडेट करने के समय, संस्थानों को सेंट्रल रजिस्ट्री में स्टोर डेटा हासिल करने में सिर्फ कस्टमर की सहमति की जरूरत होगी. इससे किसी भी तरह के धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
