भारत की अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही बड़ी ट्रेड डील्स के बारे में आपने खूब सुना होगा. यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते को तो मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया, और अमेरिका के साथ बातचीत को भी शानदार डील बताया गया. लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है. दरअसल, मोदी सरकार अब एक और बड़े कदम की तैयारी में है, जो भारत को अगला सुपरपावर बनाने की दिशा में मजबूत नींव साबित हो सकता है. ये देश है चिली. दक्षिण अमेरिका के इस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) तेजी से आकार ले रहा है. माना जा रहा है कि अगर यह समझौता फाइनल हो जाता है तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.
चीन के एकाधिकार को तोड़ने की तैयारी
आज की बदलती हुई ग्लोबल इकॉनमी में अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, तो उसे सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि संसाधनों की जरूरत है. ये संसाधन अब केवल साधारण इंडस्ट्रियल इनपुट्स नहीं रहे, बल्कि एक ‘रणनीतिक संपत्ति’ बन चुके हैं. हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, जिनमें लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, रीनियम और मॉलीब्डीनम शामिल हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) हों, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स हों या फिर अत्याधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग, इन सभी के लिए ये मिनरल्स ऑक्सीजन का काम करते हैं. विडंबना यह है कि फिलहाल इन खनिजों की सप्लाई चेन पर ड्रैगन यानी चीन का लगभग पूरा कब्जा है. चीन ने कई मौकों पर अपने इस वर्चस्व का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है और भारत समेत कई देशों की सप्लाई लाइन को बाधित करने की कोशिश की है. ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करे. भारत और चिली के बीच हो रही यह डील इसी दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम मानी जा रही है.
चिली के पास खनिजों का बेहिसाब खजाना
चिली कोई साधारण व्यापारिक भागीदार नहीं है, बल्कि वह क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दुनिया का एक पावरहाउस है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिली के पास लिथियम का विशाल भंडार है. लिथियम वही तत्व है जो आज की आधुनिक दुनिया को चला रहा है. आपके फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक और बड़े-बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स तक, सब कुछ लिथियम पर निर्भर है.
सिर्फ लिथियम ही नहीं, चिली दुनिया में कॉपर (तांबे) का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. पूरी दुनिया का करीब 23 फीसदी कॉपर अकेले इसी देश की खदानों से निकलता है. इसके अलावा लिथियम उत्पादन में भी यह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है और वैश्विक जरूरत का 20 फीसदी लिथियम यहीं से आता है. साथ ही वहां रीनियम, मॉलीब्डीनम और कोबाल्ट भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं. भारत में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को सफल बनाने और क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन खनिजों की निर्बाध सप्लाई होना बेहद जरूरी है.
सिर्फ व्यापार नहीं, अब साझेदारी का नया दौर
ऐसा नहीं है कि भारत और चिली के रिश्ते आज शुरू हो रहे हैं. दोनों देशों के बीच साल 2006 में ही एक ‘प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट’ हुआ था, जिसने मौजूदा रिश्तों की नींव रखी थी. लेकिन अब जो बातचीत चल रही है, उसका दायरा बहुत बड़ा है. अब बात सिर्फ कुछ सामानों पर टैक्स कम करने की नहीं हो रही, बल्कि एक ‘कंप्रहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट’ (CEPA) पर चर्चा अंतिम चरण में है.
इस नए समझौते में व्यापार के साथ-साथ डिजिटल सर्विसेज, निवेश को बढ़ावा देने और सबसे अहम- क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सीधा सहयोग शामिल है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी संकेत दिए हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही मुहर लग सकती है. आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से चिली को निर्यात भले ही थोड़ा कम होकर 1.15 अरब डॉलर रहा हो, लेकिन चिली से भारत का आयात 72 फीसदी की भारी उछाल के साथ 2.60 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. यह आंकड़ा साफ गवाही दे रहा है कि भारत की इंडस्ट्री को चिली के कच्चे माल की कितनी ज्यादा जरूरत है.
प्राइवेट कंपनियों ने भी कसी कमर
सरकार के साथ-साथ भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता. भारतीय कंपनियां अब सीधे चिली में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं. हाल ही में कोल इंडिया के बोर्ड ने चिली में एक होल्डिंग कंपनी बनाने की मंजूरी दी है, जो वहां क्रिटिकल मिनरल्स की संभावनाएं तलाशेगी.
वहीं, अडानी ग्रुप ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. पिछले साल नवंबर में अडानी ग्रुप और चिली की सरकारी कंपनी Codelco के बीच एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हुआ था. इसका मुख्य मकसद चिली में कॉपर प्रोजेक्ट्स का एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट करना है. इस समझौते के तहत तीन बड़े कॉपर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया जाएगा.
