सत्यम् लाइव, 20 जुलाई, 2021, दिल्ली।। 14 जून को, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजना का उद्देश्य मात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी प्रवासी को उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न उत्पन्न कराना है। इसके लिए बायोमेट्रिक प्रमाणी करण करना होगा। यह योजना खाद्य सुरक्षा को ‘पोर्टेबल’ बनाती है। दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में, पीडीएस के तहत् कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित का आदेश जारी कर दिया है।
योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के आधार पर लागू होगी। इस योजना को दिल्ली सरकार ने सभी लाभार्थियों को शहर में उचित मूल्य की दुकानों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई.पीओएस के माध्यम से चरणबद्ध तौर पर मुफ्त राशन दिया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक देश भर में यह योजना को लागू करने के आदेश कर दिया है।
सुनील शुक्ल
