ट्विटर सरकार साथ, आपत्तिजनक पोस्ट पर निगरानी

सत्यम् लाइव, 10 फरवरी, 2021, दिल्ली।। भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ आकउंट पर रोक लगाई है। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है और कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक एवं भड़काऊ सूचनाएं साझा की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेशों के अनुसार 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई कर स्थायी रूप से बंद करने का कदम भी शामिल है। सरकार को शक है कि वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी तत्वों से 1,178 जुड़े हैं, जो गलत सूचना प्रसार करते हैं, ऐसे 583 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। आईटी एक्ट की धारा 69A(3) के तहत ट्विटर के उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि उन्हें सात साल की जेल हो सकती है।

सुनील शुक्ल