एक नया और खतरनाक साइबर फ्रॉड सामने आया है, जो पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों को टारगेट कर रहा है, 8th Pay Commission (8th CPC) में उनकी अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी बताने के बहाने उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने X (पहले ट्विटर) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कर्मचारियों को चल रहे साइबर फ्रॉड के बारे में सावधान किया है, और उन्हें बताया है कि इससे कैसे बचें.
CyberdostI4C पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, कई सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp मैसेज भेजे गए हैं, जिसमें उन्हें एक APK फ़ाइल लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि कर्मचारियों को 8th CPC में उनकी अनुमानित रिवाइज़्ड सैलरी के बारे में बताया जाएगा. 8th Pay Commission 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी है.
X पर CyberdostI4C सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर मैसेज के ज़रिए एक लिंक पर क्लिक करके एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जो उन्हें 8वें वेतन आयोग में उनकी अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी के बारे में बता सकती है. जैसे ही APK फ़ाइल इंस्टॉल होती है, मोबाइल का एक्सेस सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है.
सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट पर खतरा?
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp मैसेज मिल रहे हैं, जिनमें 8th Pay Commission में उनकी सैलरी कैलकुलेट करने का दावा किया जा रहा है. ध्यान दें कि ये मैसेज नकली हैं और यूजर्स से APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं. APK फाइल इंस्टॉल होने के बाद, स्कैमर कर्मचारी के मोबाइल फोन का एक्सेस पा लेते हैं. उसके बाद, पीड़ित के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं.
कर्मचारियों के लिए ज़रूरी सलाह
सरकार कभी भी WhatsApp पर APK फाइलें नहीं भेजती है.
अनवेरिफाइड सोर्स से APK फाइलें डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है.
सैलरी, पेंशन या Pay Commission से जुड़ी जानकारी के लिए, हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर जाएं.
8th Pay Commission की नई वेबसाइट
सरकार ने 8th Pay Commission (https://8cpc.gov.in/) की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है. वेबसाइट लॉन्च होने के बाद, 8th CPC ने डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और दूसरी इंटरेस्टेड पार्टियों से सैलरी, अलाउंस, सर्विस और दूसरी ज़रूरी बातों से जुड़े फीडबैक और कमेंट भी मांगे हैं. मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, राज्य/UT, सरकार के कर्मचारियों, यूनियन टेरिटरी के कर्मचारियों, ज्यूडिशियल ऑफिसर, कोर्ट के ऑफिसर/कर्मचारी, रेगुलेटरी बॉडी के मेंबर, काम कर रहे या रिटायर्ड कर्मचारियों के एसोसिएशन या यूनियन, पेंशनर, रिसर्चर, एकेडमिशियन और आम लोगों से जवाब मांगे गए हैं.
