सत्यम् लाइव, 20 अगस्त 2021, दिल्ली।। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगॉठ जब हम मना रहे हैं तब भारत में एक ऐसा मामला सामने आया। जिस सुनकर ही आश्चर्य की सीमा बढ़ जाती है। वाक्या मद्रास का है तमिलनाडु की मदुरै सीट से सांसद एस वेंकटेशन का है। वेंकटेशन ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा था कि सीआरपीएफ के परीक्षा केंद्र द्वारा तमिलनाडु व पुड्डुचेरी में होनी चाहिए। इस अंग्रेजी के पत्र को गृह मंत्रालय हिंदी में जवाब दे दिया। इस मामले को लेकर वो मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए और इस केस की सुनवाई जस्टिस एन किरुबाकरन और एम दुरईस्वामी ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को कोई पत्र अंग्रेजी में मिलता है तो फिर उसका जवाब भी अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए। साथ ही वेंकटेशन ने लिखा कि वह हिंदी भाषी राज्य के नहीं हैं। उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती। उन्होंने कोर्ट में अर्जी डालकर मांग की कि जिन अधिकारियों ने उन्हें हिंदी में जवाब दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
सुनील शुक्ल
