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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नोड्स की संख्या 27 से बढ़ाकर 45 करने की तैयारी: UPEIDA अधिकारी

IACC के 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क, नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स हब और जेवर एयरपोर्ट को निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में किया गया रेखांकित

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November 19, 2026
in एन.सी.आर, बिज़नेस
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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नोड्स की संख्या 27 से बढ़ाकर 45 करने की तैयारी: UPEIDA अधिकारी
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नई दिल्ली/नोएडा, | उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े औद्योगिक केंद्रों (इंडस्ट्रियल नोड्स) के नेटवर्क को मौजूदा 27 से बढ़ाकर 45 करने की योजना बना रही है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आईएएस अधिकारी श्री शैलेंद्र भाटिया ने गुरुवार को नई दिल्ली में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) द्वारा आयोजित 23वें इंडो-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में दी।

सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान श्री भाटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश का तेजी से विस्तार करता एक्सप्रेसवे इकोसिस्टम राज्य के आर्थिक बदलाव में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से विकसित निर्बाध कनेक्टिविटी के कारण उद्योगों को राज्य के विभिन्न बाजारों, लॉजिस्टिक्स हब और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तक पहुंचने में बेहतर दक्षता मिल रही है।

नोएडा और जेवर एयरपोर्ट निवेश के प्रमुख केंद्र

श्री भाटिया ने बताया कि भारत का लगभग 55-60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में केंद्रित है। इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके जल्द ही शुरू होने की संभावना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हो रहे नए निवेशों से समर्थन मिल रहा है।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बाहर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, बलरामपुर और फिरोजाबाद जैसे जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। राज्य में वर्तमान में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLCs) विकास के उन्नत चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार इस नेटवर्क का विस्तार कर इसे 45 औद्योगिक नोड्स तक ले जाने की योजना बना रही है। ये नोड्स एक्सप्रेसवे और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े होंगे।

श्री भाटिया ने कहा, “आज चुनौती निवेश आकर्षित करने की नहीं, बल्कि बड़े निवेशकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ज़मीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है।”

UPEIDA and Uttar Pradesh government officials discussing industrial development and investment opportunities at the 23rd IACC India-US Economic Summit in New Delhi.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका

सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विशेष सचिव (आईएएस) श्री राज कमल यादव ने राज्य की कृषि संबंधी खूबियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण इकोसिस्टम प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता, बेहतर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और सरकार के मजबूत सहयोग से लाभान्वित हो रहा है। श्री यादव के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बागवानी उत्पादकता लगभग 20.03 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो इसे चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पादकों में से एक बनाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, पिछले 18 महीनों में राज्य में 628 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5,200 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया है और करीब 800 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन (इंसेंटिव) मंजूर किए गए हैं। इस तरह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में उभरा है।

नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इनमें 5 करोड़ रुपये तक की 35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी, कोल्ड चेन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं के लिए सहयोग तथा कर्मचारियों के कल्याण और कार्यबल विकास से जुड़े लाभ शामिल हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार औसतन लगभग 92 लाख रुपये प्रतिदिन की दर से सब्सिडी दे रही है। इसके तहत आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद आमतौर पर एक महीने के भीतर दावों का निपटारा कर दिया जाता है।

FDI नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित कर रहा उत्तर प्रदेश

सम्मेलन में कोचर एंड कंपनी की पार्टनर सुश्री कंचन सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की FDI और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 नीति वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, “लचीले निवेश ढांचे और 80 प्रतिशत तक के आकर्षक भूमि प्रोत्साहन (Land Incentives) की पेशकश करने वाली इस नीति के तहत अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। यह एक प्रतिस्पर्धी निवेश केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाता है।”

62 हजार एकड़ में विकसित होगी औद्योगिक स्मार्ट सिटी

उत्तर प्रदेश के अगली पीढ़ी के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विजन को प्रस्तुत करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आईएएस अधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने BIDA की योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि BIDA के माध्यम से 62,000 एकड़ में एक औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है। इसमें ‘प्लग-एंड-प्ले’ बुनियादी ढांचा, विशेष सुविधाएं और एंकर निवेशकों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत तक की भूमि सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों के साथ लक्ष्य एक ऐसा विश्वस्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जो विनिर्माण, डेटा सेंटर, रक्षा, एयरोस्पेस और अन्य उन्नत उद्योगों में निवेश आकर्षित कर सके।

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा यूपी

यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चीफ जनरल मैनेजर कर्नल संजय सिंह (सेवानिवृत्त) ने बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम में से एक के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा, “महज पांच वर्षों में हमने 67 औद्योगिक आवंटन पूरे किए हैं, 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को सुगम बनाया है और 13 इकाइयों में उत्पादन शुरू करवाया है।”

उन्होंने बताया कि 35 प्रतिशत तक की कैपिटल सब्सिडी और जमीन की कीमत में 25 प्रतिशत की शुरुआती छूट जैसे आकर्षक प्रोत्साहनों के साथ-साथ कॉरिडोर के छह नोड्स में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इसके कारण उत्तर प्रदेश तेजी से डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस, अडानी डिफेंस सिस्टम्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों की मौजूदगी इस कॉरिडोर के बढ़ते रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है।

MSME विकास के लिए तकनीक, कौशल और पूंजी पर जोर

उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के निदेशक एवं आईएएस अधिकारी श्री अंकित कुमार अग्रवाल ने MSME क्षेत्र के विकास पर अपने विचार रखे।

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उन्होंने कहा, “भारत की MSME विकास गाथा तीन मुख्य स्तंभों पर टिकी होगी—तकनीक को अपनाना, कुशल कार्यबल और पूंजी तक पहुंच।”

उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी सेंटरों, कौशल विकास पहलों और स्टार्टअप फंड, MSME ग्रोथ फंड तथा SRI फंड जैसी वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से छोटे व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया जा रहा है।

श्री अग्रवाल के अनुसार, उत्तर प्रदेश MSME योजनाओं को लागू करने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने में आसानी) से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाने में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इससे औद्योगिक विकास और निवेश के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है।

भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख केंद्र बनता उत्तर प्रदेश

IACC के 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं में उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और निवेश केंद्र के रूप में तेजी से हो रहे बदलाव को रेखांकित किया गया।

विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे की व्यापक कनेक्टिविटी, निवेशक-अनुकूल नीतियों, औद्योगिक गलियारों और सक्रिय प्रशासनिक सुधारों के कारण राज्य घरेलू और वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के साथ उत्तर प्रदेश खुद को व्यापार, निवेश और भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। साथ ही, राज्य भारत के औद्योगिक विकास के अगले चरण में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है।

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