आंध्र प्रदेश के कई रेस्टोरेंट में आयकर विभाग ने छापेमारी की. आयकर विभाग की टीम ने विशाखापत्तनम स्थित सेलिब्रेशंस रेस्तरां समेत चार स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की. रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से डिलीट किए जाने के सबूत मिलने पर अधिकारियों ने ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल डेटा पर ध्यान केंद्रित किया. इसके तहत कंप्यूटर डेटा की जांच की गई.
आयकर विभाग ने नेल्लोर स्थित वेंगमम्बा रेस्तरां और राजामंड्री स्थित बरकस अरेबियन मंडी में भी छापेमारी की. ये निरीक्षण देश भर में चलाए गए छापों में करोड़ों रुपये के डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट किए जाने के सबूत मिलने के बाद किए गए.
कैसे चल रहा था टैक्स चोरी का खेल?
कुछ रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों से वसूला गया जीएसटी (जीएसटी) सरकार को नहीं चुका रहे हैं. उनकी इस करतूत की वजह से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं. हाल ही में, अधिकारियों ने पाया कि रेस्टोरेंटों ने पिछले पांच सालों में 70,000 करोड़ रुपये का कारोबार छिपा रखा है. ये हैदराबाद स्थित ओबेरॉय होटल की शाखाओं के निरीक्षण के दौरान सामने आए. अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि जीएसटी और आयकर (आईटी) की चोरी हर जगह हो रही है, चाहे वो टिफिन सेंटर हों, पब हों, रेस्टोरेंट हों या होटल.
इनटैक्स की छापेमारी में सामने आया सच
आईटी अधिकारियों की छापेमारी से पता चला है कि बिलिंग घोटाला इन रेस्टोरेंट पर चल रहा था. भले ही भुगतान किया गया बिल देखने में असली लगे, लेकिन सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण असल बिल गायब हो रहे हैं. रेस्टोरेंट और होटलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बिलिंग सॉफ्टवेयर में ई-गोलमाल का खेल चल रहा था. बिल का भुगतान पूरा होने के बाद, बैकएंड एक्सेस के जरिए पूरा बिलिंग डेटा बदल दिया जाता है. कुछ मामलों में, पूरे 30 दिनों का डेटा एक साथ डिलीट कर दिए जाने की जानकारी मिली. इस वजह से जीएसटी के साथ-साथ टर्नओवर भी गायब हो रहा है. जब आईटी अधिकारियों ने गुजरात स्थित मुख्य सर्वर पर जाकर बैकएंड डेटा की जांच की, तो एक बड़ा घोटाला सामने आया.
इन राज्यों में भी चल रहा खेल
कटौती के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि कर्नाटक पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है. आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश अगले स्थानों पर हैं. जीएसटी बिल में गड़बड़ी को लेकर देशभर में आयकर विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देशव्यापी जांच के आदेश दिए हैं. इसी के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और नेल्लोर में गहन निरीक्षण किए गए.
